Breaking News
मुंबई
बंधुराज लोणे
महायुतीचे नेते, सरकार कितीही सामाजिक न्यायाच्या बाता करीत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र सामाजिक न्यायच्या प्रकरणासाठी साधी बैठक घेण्यास मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना गेल्या पाच वर्षात वेळच मिळाला नाही, असे धक्कादायक चित्र महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे ऑष्ट्रासिटी कायद्याचे राज्यात बारा वाजले आहेत.
उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर देशात टाळेबंदी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे या सरकारकडे इतर काही समस्यांवर निर्णय घेण्यास, लक्ष देण्यास वेळ नव्हता. जून 2022 पासून राज्यात महायुतीचे सरकार आले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री झाले. सामाजिक न्याय हे खाते स्वतः शिंदे यांनी स्वतःकडे ठेवले होते. या काळात या दोघांनी ऑट्रॉसिटी कायद्यानुसार नोंद झालेल्या प्रकरणी किवा या कायद्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या दक्षता समितीच्या वर्षातून किमान दोन बैठका होणे हे या कायद्यानुसार बंधनकारक असताना शिंदे यांनी एकही बैठक घेतली नाही. गेल्या पाच वर्षात राज्यात या कायद्यानुसार सुमारे 13 हजारावर प्रकरणे नोंदविण्यात आली मात्र त्याचा आढावा या सरकारने घेतला नाही. मुख्यमंत्रीच गंभीर नसल्याने जिल्हा पातळीवर असलेल्या समित्यांनी तरी कशा सक्रिय असतील, असा सवाल विचारला जात आहे. गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळ या प्रश्नावर काम करणारे परभणी येथील लाल सेनेचे नेते गणपत भिसे यांनी ग्रामीण भागात परिस्थिती अतिशय वाईट असल्याचे सांगितले. देवेंद्र फडणवीस सरकारने आतातरी या प्रकरणी लक्ष घालावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुंबई येथील आंबेडकरी नेते रवी गरुड यांनी या प्रकरणी राज्यपाल यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचे सांगितले. सामाजिक न्यायाच्या फक्त गप्पा होत असतात प्रत्यक्षात मात्र चित्र निराशाजनक आहे , अशी खंत गरुड यांनी व्यक्त केली.
रिपोर्टर